नयाँदिल्ली
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमवार नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ लोकसभामा पेश गरेका छन्। नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा लोकसभामा २९३ मत परेको छ भने विरोधमा ८२ मत परेको छ।
उक्त विधेयकले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट पीडित भएर भारत आएका हिन्दु, शिख, इसाई, बौद्ध, जैन र पारसी धर्मावलम्बीलाई भारतमा स्थायी रूपमा बस्न अनुमति दिनेछ। लोकसभामा विपक्षी दलका सांसदलाई जवाफ दिँदै विधेयकको दुरुपयोग हुन नदिने मन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।
भारतमा रहेका अल्पसंख्यकका बारेमा चिन्तित भए जस्तै छिमेकी देशमा रहेका अल्पसंख्यकप्रति प्रतिबद्ध भएको मन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्। शाहले भने, ‘भारतका अल्पसंख्यकको हामी चिन्ता गछौंं भने छिमेकी बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका पीडित अल्पसंख्यकको चिन्ता गर्नु गल्ती हो ? हामीले जुन विधेयक ल्याएका छौं, त्यो हाम्रो घोषणापत्रअनुसार छ।’
ती मुस्लिम देश भएकाले त्यहाँ धर्मका आधारमा मुस्लिममाथि राज्यले अत्याचार नहुने गृहमन्त्री शाहको भनाइ छ। भारतका विपक्षी दल भने उक्त विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दु अतिवादी भएकाले यस्तो विधेयक ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। मन्त्री शाहले ती देशका मुस्लिम सज्जनले पनि आफू धार्मिक रूपमा पीडित भएको पुष्टि गरी आवेदन दिए त्यसमा विचार गर्न सकिने जानकारी दिएका छन्।
सन् १९४७ मा धर्मका आधारमा शरणार्थी बनेका सबैलाई भारतले स्वीकार गरेको गृहमन्त्री शाहले चर्चा गरे। भारतका प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तित्व मनमोहन सिंह र लालकृष्ण आडवाणी पनि यस्तै धार्मिक शरणार्थीका रूपमा भारतीय नागरिक बनेको मन्त्री शाहले जानकारी दिए। त्यसरी आएका व्यक्तित्वले भारतको विकासमा योगदान दिएको उनको तर्क छ।
विधेयकलाई लिएर आफूलाई हिन्दुवादी दाबी गर्दै आएको शिवसेनाले पनि विरोध गरेको छ। उसले छिमेकी श्रीलंकालाई किन भेदभाव भनेर सरकारको विरोध गरेको छ। हाल कंग्रेस र शरद पवारको दल एनसीपीको समर्थनमा महाराष्ट्रमा सरकार बनाएको उसले त्यस्ता व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म मतदानको अधिकार दिन नहुने बताएको छ।
जनता दल यूनाइटेड (जदयू)ले भने विधेयकको समर्थन गरेको छ। जदयू नेता राजीवरञ्जन सिंहले धार्मिक हिसाबले अत्याचारमा परेका व्यक्तिलाई यसबाट राहत मिल्ने बताए। बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा)ले ती देशका मुस्लिमलाई पनि भारतले नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ। सरकारले मुस्लिमलाई उपेक्षा गरेको उसको कथन छ।
इन्दिरा गान्धीले पनि सन् १९७१ मा बंगलादेश गठन हुँदा भारतमा आश्रय लिएका व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिएको स्मरण गराए।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याणमन्त्री मुख्तार अब्बास नकवीले यसलाई धार्मिक मुद्दा बनाउनुभन्दा मानवीय रूपमा अल्पसंख्यकलाई दिइएको सुरक्षाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। पाकिस्तान र बंगलादेशमा हिन्दु, बौद्ध र शिखमाथि अत्याचार हुँदा उनीहरू संकटमा परेको चर्चा गरे। भाजपा सांसद अश्विनी चौबेले भने, ‘हिन्दु, शिखका लागि संसारमा कहीँ पनि आश्रयस्थल नभएकाले यो उचित छ।’
विधेयकको विरोध गर्दै आईएमआईएमका प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीले सोमवार लोकसभामा उक्त विधेयकको प्रति च्यातेर विरोध गरे। उनले तिब्बतमा मुसलमानमाथि अत्याचार भएकाले उनीहरूलाई पनि भारतले आश्रय दिनुपर्ने माग गरे। आम आदमी पार्टी (आप) का राज्यसभा सदस्य सञ्जय सिंहले लोकतन्त्र विनाश गर्ने बताए। कंग्रेस नेता अधीररञ्जन चौधरीले धार्मिक दंगा फैलाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको दाबी गरे। यसैगरी कंग्रेसकै नेता शशि थरुरले धर्मका आधारमा राजनीति गर्ने पाकिस्तान गए हुन्छ भन्दै विधेयकको विरोध गरे।
