लिम्पियाधुरा- निशाना छाप पत्रकारिता

0
1234

-सुरेन्द्र काफ्ले

नेपाल सरकारले २०४ वर्षमा पहिलोपटक लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।
विक्रम संवत् १८७२ सालमा सुगौली सन्धि भयो। तत्कालीन इष्टइन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको त्यो सन्धिअनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली निर्धारण भयो। लामो अन्तरालसम्म नेपालको नक्सा भारतले बनाइदियो। २०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक आफैँले आफ्नो नक्सा बनायो। त्यो नक्सा पनि भारतले बनाइदिएकै नक्सामा जस्तै लिम्पियाधुरा नेपालमा राखिएको थिएन।

पाठ्यक्रममै गलत पढाइएपछि आम नेपालीले लिम्पियाधुरासहितको यो चुच्चे नक्साबारे थाहै पाएनन्। ६०१ जनाले बनाएको संविधानमा रहेको निशाना छापमा गलत नक्सा राखियो। लिम्पियाधुरासहित समेटेर नक्सा बनाएर ऐतिहासिक काम भएको छ। यसमा मेरो पत्रकारिताको अविस्मरणीय क्षण जोडिएको छ। यसलाई मैले तीन चरणमा राखेको छु।

सुरेन्द्र काफ्ले

पहिलो चरण (२०७५ भदौ–२०७६ कात्तिक १६)
नेपालगन्जको मोफसल पत्रकारिताबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेँ, यहाँ कुन ‘बिट’मा रिपोर्टिङ गर्ने अन्योलमै थिएँ। नेपालगन्जमा सबैखाले रिपोर्टिङ गर्नुपर्थ्यो, काठमाडौँमा चाहिँ बिट (विधा/क्षेत्र) मा केन्द्रित हुनुपर्ने भयो। समाचार खोजीमा २०७५ साउनको दोस्रो साता म नापी विभाग पुगेँ। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट कुनै बेला नेपालगन्जमै कार्यरत थिए। उनीसँग पहिलेदेखि नै चिनजान थियो। उनीसँगको कुराकानीमा नेपाल-भारत सीमास्तम्भ गायब भएको पाएँ। नदीले धार परिवर्तनसँगै सीमांकन समस्या तथ्य लेखेँ।

निशाना छापमा नेपालको नक्सा गलत छ भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, हेलो सरकार लगायतमा जानकारी दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले गुनासा राखे।

भट्टले स्थल रूप तथा भूउपयोग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखलाई भेट्न सुझाव दिए। २०७५ भदौ २० मा म समाचार खोज्दै त्यो महाशाखा पुगेँ।

प्रमुख सुरेशमान श्रेष्ठसँग भेट भयो। उनी प्राविधिक, अनि अलि कडा स्वभावका रहेछन्। उनी भन्दै थिए, ‘सञ्चारमाध्यममा सतही समाचार मात्रै आउँछन्।’  शुरुमा उनी मसँग खुल्न चाहेनन् तर उनको प्रश्नको ओइरो लागिरह्यो, ‘तपाईंलाई के समाचार दिने ? तपाईंहरूले लेखेर के हुन्छ ?’ निशाना छापमा नेपालको नक्सा गलत छ भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, हेलो सरकार लगायतमा जानकारी दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले गुनासा राखे। मैले राष्ट्रिय प्रतीक निशाना छापमै देशको नक्सा गलत हुनु भयंकर त्रुटि भएको महसुस गरेँ।

मैले उनलाई यसको तथ्य पाए प्रकाशित गर्छु भनेँ। लामो प्रयासपछि उनी आश्वस्त भए। उनको सानो अन्तर्वार्ता समेत राखेर २०७५ भदौमा ‘नेपालको नक्सामा कालापानी गायब’ भन्ने मुख्य समाचार छापियो।
सीमास्तम्भको समाचार लेख्दा नापी विभागकै पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग चिनजान भयो। सीमासम्बन्धी समाचार लेखेपछि एकजनाको कडा प्रतिक्रिया आयो। उनी रहेछन्, ‘अतिक्रमण चपेटामा लिम्पियाधुरा’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारी। त्यसपछि उनीसँग सम्पर्क भयो। उनले मलाई लिम्पियाधुराको विषयमा अवगत गराए, उनले आफ्नो पुस्तक पनि दिए। राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको उनले बताए। २०५४ सालपछि त्यो मुद्दा सेलाएको उनले बताए। उनी लिम्पियाधुरा विषय निरन्तर अध्ययन र खोजीमा लागिरहेका रहेछन्।

राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको विषयमा भएकाले मलाई गहिरो चासो भयो। सीमाक्षेत्रमै हुर्के बढेको म भारतले नेपालीमाथि गर्ने थिचोमिचो र अत्याचारबारे जानकार थिएँ।

नेपालगन्जमा पत्रकारिता गर्दा सीमा समस्या, सीमामा नेपालीले भोग्नुपरेको भारतीय थिचोमिचो देखेको थिएँ। सीमामा एकतर्फी बनाएका बाँध, तटबन्ध र सीमा सडक, सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले पाएका कष्ट भोगेको थिएँ। लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र भारतले दशगजासँग जोडेर बनाएको बाँध रूपी सडकले वर्षेनि बाँकेवासीले डुबान, कटान र पटानको समस्या झेल्दै आएका छन्। बाढीको समाचार लेख्नुपर्ने हाम्रो नियति हुन्थ्यो। लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धले राप्ती र अन्य नालाको बहाव रोकिँदा बाँकेका होलिया, बेतहनी, नरैनापुर, गंगापुर, मटहिया, फत्तेपुर, कम्दी लगायतका दर्जनौँ गाउँ डुब्थे। एकपटक बाढीको रिपोर्टिङ गर्न जाँदा डुडुवा नालाले मलाई बगाएको थियो। स्थानीय युवाले मेरो उद्धार गरेका थिए।

बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिदा बाँकेमा वर्षेनि डुबान हुन्छ। त्यो शृंखला अहिले पनि छ। मैले आफूले भोगेको पीडा काठमाडौँमा बस्ने सञ्चारकर्मीलाई थाहै हुँदैन। नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा सबै तैँ चुप मै चुप भएको देखेर ममा आक्रोश जन्मियो। एक्लै भए पनि मैले यो विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउँछु भन्ने अठोट गरेँ।

स्वयं म पनि दुई वर्ष बाढीले डुबानमा परेको छु। २०६४ र २०७१ सालमा बाढीको पीडा भोगेको छु। २०७१ सालमा बाढीले घरै डुबाएपछि अढाई वर्षे छोरालाई सिँढीमा भोकै राखी रातदिन बिताएको छु। गर्मीको वेला बत्ती छैन। छतमा गए भीषण वर्षा छ। घरभित्रै घुँडाघुँडा पानी, त्यसमाथि सर्प, बिच्छी दगुरिरहेका छन्। घरअगाडि सडकमा घाँटीसम्म आउने पानी छ।

भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिदा बाँकेमा वर्षेनि डुबान हुन्छ। त्यो शृंखला अहिले पनि छ। मैले आफूले भोगेको पीडा काठमाडौँमा बस्ने सञ्चारकर्मीलाई थाहै हुँदैन। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा सबै तैँ चुप मै चुप भएको देखेर ममा आक्रोश जन्मियो। एक्लै भए पनि मैले यो विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउँछु भन्ने अठोट गरेँ।

भारतले सीमास्तम्भ गायब गराएको, दशगजा अतिक्रमणका लगायतका विषयमा समाचार लेख्न थालेँ। बुद्धिनारायण, रतन र नापी विभागका केही कर्मचारीको सहयोगले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका ७१ स्थानमा नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको तथ्य पाएँ। मैले यसै क्रममा विक्रम संवत् १८७२ को सुगौली सन्धि र विगतका नक्साको अध्ययन गरेँ। तथ्य प्रमाण खोज्दै समाचार लेख्दै गएँ।

तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपाल देखिएपछि मैले ‘नापीकै नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब’ समाचार लेखेँ। त्यसपछि नापीका कर्मचारी मसँग असन्तुष्ट भए। उनीहरू बुद्धिनारायण र रतनले उचालेर लेख्यो भन्ने सतही आरोप लगाउँथे।

मेरो अनुरोध स्विकार्दै रतन भण्डारी सक्दो सहयोग गर्न प्रतिबद्ध भए। उनले कैयौँ सामग्री उपलब्ध गराए। सीमाविद् बुद्धिनारायण लगायतसँग यो विषयमा छलफल गरेँ। सुगौली सन्धि, इष्टइन्डिया कम्पनीले बनाइदिएका १९१२ सालसम्मका नक्सामा यो भूभाग नेपालकै नक्सामा समेटिएको पाएँ।
यिनै तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपाल देखिएपछि मैले ‘नापीकै नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब’ समाचार लेखेँ। त्यसपछि नापीका कर्मचारी मसँग असन्तुष्ट भए। उनीहरू बुद्धिनारायण र रतनले उचालेर लेख्यो भन्ने सतही आरोप लगाउँथे।

मेरो जानकारीमा लिम्पियाधुरालाई प्राथमिकता दिई त्यसअघि मूलधारका मिडियामा समाचार आएकै रहेनछ। यसपछि ग्रेटर नेपालका फणीन्द्र नेपाल र वैद्य नेतृत्वको माओवादीले यसमा चासो राखे। उनीहरू नापी कार्यालयमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा लिएर धर्नामा बसे। रत्नपार्क, माइतीघर मण्डलामा पनि उनीहरूले प्रदर्शन गरे। पुरानो नक्सा हटाएर उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा टाँसिदिए तर ठूला राजनीतिक दलले भने वास्तै गरेनन्। महाकाली सन्धिपछि २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) निकट अनेरास्ववियूले कालापानीमा मार्चपास गरेपछि कालापानी मुद्दा सतहमा आएको हो। त्यसपछि माओवादी द्वन्द्व लगायतले त्यो मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो। करिब दुई दशक कालापानी समस्यामा कसैको ध्यानै गएन।

मेरो समाचार आएसँगै कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा (त्यतिबेला कान्तिपुरमा संलग्न थिएनन्)ले अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘कालापानी अनि धामी : एक फ्ल्यासब्याक’ दार्चुलाका तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीका नाममा लेख लेखे। तर मूलधारका कुनै सञ्चारमाध्यमले यो विषयमा ध्यान दिएनन्। फाट्टफुट्ट टेलिभिजन र अनलाइनमा समाचार आए।
सीमास्तम्भ गायब भएको समाचार लेखिरहेँ। लगातार सीमा र नक्साको समाचार लेखेपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालका स्वकीय सचिव राजेश शर्माले मलाई बोलाए। उनले नक्सा विषय के हो भनेर मन्त्रीसँग भेटाए। मैले गलत नक्सा र निशाना छाप प्रयोगबारे मन्त्रीलाई बताएँ। मेरै सामु मन्त्रीले महानिर्देशक भट्टलाई फोन गरिन् र निशाना छाप सच्याउन निर्देशन दिइन्। मन्त्रालयले निशाना छाप सच्याउन परिपत्र जारी गर्‍यो।

नापी विभाग र मन्त्रालयमा समाचार संकलन गर्न जाँदा केही कर्मचारी सशंकित हुन्थे त केहीले सहयोग गर्थे। यो विषयमा बहकाउमा आएर लेखिरहेको आरोप लगाउँथे। आफूलाई अनावश्यक तनावमा पारेको भन्दै आक्रोश पोख्थे।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत २२ वटै मन्त्रालयका ट्वीटर र फेसबुकमा कालापानी र लिपुलेक नभएका नक्सा राखिएका निशाना छाप थिए। कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएका नक्सा मन्त्री, सचिवका कार्यकक्षमा टाँसिएका थिए। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सबैलाई कालापानी र लिपुलेक समेत भएका नक्सा प्रयोग गर्न पत्राचार गर्‍यो। २०७५ फागुनमा मन्त्रालयले कालापानी र लिपुलेक समेटेको नक्सा जारी गर्‍यो। नापी विभागले एउटा टोली बनाएर सिंहदरबारबाट कालापानी र लिपुलेकसमेत नभएका नक्सा निकाल्यो तर नापी विभाग र मन्त्रालयमा समाचार संकलन गर्न जाँदा केही कर्मचारी सशंकित हुन्थे त केहीले सहयोग गर्थे। यो विषयमा बहकाउमा आएर लेखिरहेको आरोप लगाउँथे। आफूलाई अनावश्यक तनावमा पारेको भन्दै आक्रोश पोख्थे।

त्यहाँ भित्रबाट सूचना पाउन निकै गाह्रो थियो। त्यहाँका धेरै कर्मचारी तथा प्राविधिक सीमा समस्याबारे लेखेर अफवाह फैलाएको भन्दै खनिन्थे। उनीहरू बुद्धिनारायण र रतनको नाम पनि सुन्न चाहँदैनथे। सीमा समस्या र भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा बोल्न मान्दैनथे। सीमास्तम्भ हराएका, भारतीय पक्षले भत्काएका सूचना लिन पनि अत्यन्तै गाह्रो हुन्थ्यो।

सीमा समस्याबारे जथाभावी लेखेको आरोप पनि लगाए। एक कर्मचारीले मेरो समाचारको प्रसंग ल्याएर थर्काउँथे, ‘तपाईं खाली समस्याको विषयमा मात्रै लेख्ने ? मैले ठोरीमा कसरी समस्या समाधान गरेँ। त्यो हेर्न अहिले नै ठोरी जानुहोस्।’ सीमा समस्या ९८ प्रतिशत मिलिसकेको तर केही व्यक्तिले उचालेको आरोप उनीहरूको हुन्थ्यो।

सुरेन्द्र काफ्लेले नक्सा देख्नै हुन्न समाचार बनाइहाल्छ भन्दै खिल्ली उडाउँथे।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका वेला ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएको र कालापानी र सुस्ताको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बनाएर टुंग्याउने सहमति भयो। यद्यपि त्यो संयन्त्रको ६ वर्षमा एकपटक पनि बैठक बसेको छैन। २०१४ मा दुवै देशका प्राविधिकको संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्ल्यूजी)ले सीमांकन काम गरिरहेको छ। ८ वर्षमा सक्ने गरी काम गरिएको बीडब्ल्यूजीले धेरै स्थानमा ‘बोर्डर अक्यूपेशन’ को समस्या भन्दै अधुरै काम छोडेको छ। दशगजा अतिक्रमण समेत समाधान गर्न सकेको छैन।

मैले समाचार लेख्न थालेपछि निशाना छाप सच्याउने र गलत नक्सा हटाउन थालियो। जुनसुकै कार्यालय पुग्दा पहिला भित्ता टाँसिएको नक्सामा मेरा आँखा पुग्थे। लामो समयपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्दा गलत नक्सा टाँसिएको देखेँ। मैले त्यो विषयमा तुरुन्त समाचार लेखेँ, मन्त्रालयले सच्यायो। त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि त्यस्तै पाएँ। जहाँ जहाँ गलत नक्सा भेटिन्थे, म त्यसको समाचार बनाइहाल्थे।

मन्त्रालय, नियोग, राजदूतावासका लोगो, ट्वीटर, फेसबुकमा पनि गलत निशाना छाप देख्नेबित्तिकै मैले लेखिहाल्थेँ। यो विषयमा कतिपय जानकारी नापीका तत्कालीन उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले दिन्थे। सुरेन्द्र काफ्लेले नक्सा देख्नै हुन्न समाचार बनाइहाल्छ भन्दै खिल्ली उडाउँथे।

मैले भारत र चीन दुवै देशका सीमा समस्या उठाएको हुँ। भारततर्फ धेरै समस्या देखिन्छ। चीनतिर हिमालै हिमाल भएकाले समस्या कम देखिएको हो।

मैले चीनसँगको सीमामा रहेका समस्याबारे लेखेँ। दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङ पारीको टुप्पो हुनुपर्ने लगायतका केही स्थानका रहेका सीमा समस्याको कुरा उठाएँ। सगरमाथाको उचाइको विषयमा चीनको फरक धारणा रहेको समाचार लेखेँ। हिमाल पारीका जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएको पाएँ। मैले भारत र चीन दुवै देशका सीमा समस्या उठाएको हुँ। भारततर्फ धेरै समस्या देखिन्छ। चीनतिर हिमालै हिमाल भएकाले समस्या कम देखिएको हो। चीनतर्फ ५७ नम्बर सीमास्तम्भ र सगरमाथाको उचाइ बाहेकमा समस्या नभएको अहिलेसम्मको मेरो अध्ययनले देखाएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टले उठाएको भनेर होला अन्य मूलधारे मिडियाले नक्सा र लिम्पियाधुराको विषयलाई प्राथमिकता दिएनन्। सीमा र नक्साका विषयमा सानो घटना पाए पनि लेख्न छोडिनँ।

दोस्रो चरण- (२०७६ कात्तिक १६ देखि–२०७७ वैशाख २६ सम्म)
भारतले नोभेम्बर २ अर्थात् कार्तिक १६ गते नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहित लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्‍यो। भारतले कश्मीर मामलामा केन्द्रित गरेर प्रकाशित गरेको नक्साले नेपाललाई हल्लायो। त्यसपछि नेपाली जनता र मिडियामा त्यो विषय तात्न थाल्यो। विरोधका स्वर सुनिनथाले। भारतका यो भन्दा अगाडिका नक्साको निरन्तरता थियो नक्सा पनि। भारतले यो नक्सामा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको थियो। उसले कालीनदीको वास्तविकता स्विकारेको थियो। कालीनदीको यथार्थ भारतले स्वीकार गर्‍यो भनेर मैले नै समाचार बनाएँ।

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीसम्मको भूभाग नेपालको स्पष्ट रहेकाले भारतले नोभेम्बर २ मा प्रकाशित गरेको नक्सा समेत हाम्रा लागि प्रमाण हुनेछ।

भारतले त्यो नक्सामा ८ नोभेम्बरमा कालीनदी हटाएर पुनः अर्को नक्सा जारी गर्‍यो। ‘भारतको भ्रम, काली नदी उहीँ छ, नक्साबाट मात्रै नाम झिकियो’ शीर्षकमा समाचार बनाएँ।

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीसम्मको भूभाग नेपालको स्पष्ट रहेकाले नोभेम्बर २ मा प्रकाशित नक्सा समेत हाम्रा लागि प्रमाण हुनेछ।
नापीकै प्राविधिकको सहयोगमा तयार पारेको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा गोप्य स्रोतबाट पाएँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको सीमा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका लागि तयार पारिएको त्यो नक्सा अन्नपूर्ण पोस्टमा सार्वजनिक भयो। नापी विभाग र मन्त्रालयमा हलचल मचियो। विभागका एक कर्मचारीले मलाई लामै केरकार गरे। त्यो नक्सा कसरी छाप्नु भयो ? गलत नक्सा छापेमा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? उनले त्यो नक्साको खण्डन गर्न दबाब दिए। मैले तपाईंले खण्डन पठाउनुहोस्, हामी छाप्छौँ भनेँ तर खण्डन आएन। लामो समयसम्म यो नक्सा सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गरे।

सूर्यनाथ उपाध्याय उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलोपटक लिम्पियाधुरासहित नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। जुन नक्सामा नेपालको ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ। अलमोडा बजेटमा कालीनदी लिम्पियाधुरा काली मुहान स्वीकार गरेका समाचारलगायत लिम्पियाधुरा नै नेपालको भूभाग भएको धेरै प्रमाण जनमानसमा ल्याउन काम लागे। संयुक्त राष्ट्रसंघमा १४ वर्षअघि नै यो विषय प्रवेश गराएको, भारतको मात्र होइन चीनको किन लिपुलेकका आँखा भन्ने लगायतका दर्जनौँ समाचार लेखेँ।

सिंहदरबार जनताका लागि कठोर भएको मेरो अनुभव छ।

अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल, भूगोलविद् डा. नरेन्द्रराज खनाल, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, नदीविद् डा. जगतप्रसाद भुषाल, कमल बराल, शेरबहादुर गुरुङ लगायत भारतले बनाएको नेपालको नक्साविरुद्धको अभियानमा निस्किए। उनीहरूले स्वनाम साथीको संयोजकत्वमा त्यो अभियान अगाडि बढाए।

त्यही वेला सिंहदरबार जनताका लागि कठोर भएको मेरो अनुभव छ। सीमा बचाऔँ अभियानको टोलीसँग नक्सा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा भूमि, व्यवस्था मन्त्रालय, संसदीय समिति हुँदै गृह मन्त्रालय पुग्यौँ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पनि खानतलासी गरी हाते झोला पनि लान दिइएन। त्यो बाहिर राखेर मात्रै बैठकमा प्रवेश दिइयो। त्यो क्रियाकलापले त्यहाँ गएका सबै अपमान महसुस गरेका थिए । यसलाई सबल सुरक्षा व्यवस्था भन्ने वा शक्ति दुरुपयोग भन्ने।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठ्यक्रममा नयाँ नक्सा राख्ने विषयमा विज्ञसँग छलफलका लागि बोलाएका रहेछन्। मलाई फोन गरेर अभियानका सदस्य कमल बरालले बोलाए। म हतार गरी शिक्षा मन्त्रालय पुगेँ। बरालले मन्त्रीले तपाईंहरूसँग मात्रै गोप्य कुरा गर्न खोज्नुभएको हो भने। यसपछि मैले पाठ्यपुस्तकमा नक्साको बहस, सरकार नक्सा प्रकाशन गर्न डराइरहेको विषयमा लगातार लेखिरहेँ। भारतले नक्सा बनाएको विषयले निकै प्राथमिकता पायो। अघिल्लो १५ महिना जस्तो म एक्लो भइनँ तर विस्तारै विषय सेलाउँदै गयो। मैले यो विषयमा कलम चलाइरहेँ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरिन्। धेरैले यो घोषणालाई अलमल्याउने खेल भने। प्रायः बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र कर्मचारीले यो कुरा पत्याएनन्।

तेस्रो चरण- (२०७७ वैशाख २६ पछि)
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढ–लिपुलेक–मानसरोवर लिंक रोडको उद्घाटन गरे। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विषय आम जनतामा पुग्यो। यसको चौतर्फी विरोध भयो। भारतले नक्सा बनाउँदा नेपालले विरोध नगरेकाले सडक नै बनायो। लिम्पियाधुरासहित नक्सा बनाउन र निशाना छाप सच्याउन खबरदारी गर्दै धेरै समाचार लेखिए। यसमा सबै मूलधार एक स्वरमा लागे। यसले आवाज बुलन्द भयो। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरिन्। धेरैले यो घोषणालाई अलमल्याउने खेल भने। प्रायः बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र कर्मचारीले यो कुरा पत्याएनन्। कतिपय मूलधारका मिडियाले लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने सरकारी निर्णय गर्दासम्म लिम्पियाधुराको नाम लेखेका थिएनन्, उनीहरू कालापानी लिपुलेकसम्म मात्रै अल्झिए।

जब नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, तब भारतीय पनि आक्रोशित हुन पुगे। अझ भारतीय सेनापतिले चिनियाँ ‘उक्साहट’मा नेपाल उत्रिएको भन्दै ‘गैरकूटनीतिक’ क्रियाकलाप प्रदर्शन गरे।

पाठ्यक्रममै गलत पढाइएपछि आम नेपालीले लिम्पियाधुरासम्मको ‘चुच्चे’ नक्साबारे थाहै पाएनन्। संविधानसभाका ६०१  सदस्यले बनाएको संविधानमा निशाना छापमा गलत नक्सा राखियो।

भारत बेलायतको उपनिवेश हुँदा नै सुगौली सन्धि भएको थियो। विक्रम संवत् १८७२ मा तत्कालीन इष्टइन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सन्धिअनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली नदी तय भएको थियो। लामो अन्तरालसम्म नेपालको नक्सा भारतले बनाइदियो। ती नक्सामा सुगौली सन्धिको बेवास्ता गर्दै लिम्पियाधुरा छोडिएको हुन्थ्यो। २०३२ मा नेपालले पहिलोपटक आफैँले आफ्नो नक्सा बनायो। त्यो नक्सा पनि भारतले बनाइदिएकै नक्सामा जस्तै लिम्पियाधुरा सामेल गरिएन। भीमसेन थापाका पालामा भएको सुगौली सन्धिमा समेटेको भूभाग र नक्साको विषयमा राणाकाल, प्रजातन्त्र र पञ्चायत कहिल्यै पनि कोही गम्भीर भएन। बहुदलमा यो मुद्दा उठे पनि राजनीतीकरण गरेर ओझेलमा पारियो।
पाठ्यक्रममै गलत पढाइएपछि आम नेपालीले लिम्पियाधुरासम्मको ‘चुच्चे’ नक्साबारे थाहै पाएनन्। संविधानसभाका ६०१  सदस्यले बनाएको संविधानमा निशाना छापमा गलत नक्सा राखियो। लिम्पियाधुरासहित समेटेर नक्सा बनाएर ऐतिहासिक काम भएको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here