सरकार खोज्दै पत्रकार

0
558

काठमाडौँ : काठमाडौँमा सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार/कर्मचारीले आइतवार सूचना प्रसारण विभागमा लाल्टिन बालेर एक घण्टा धर्ना दिएका छन्।

कोरोना संक्रमणको बहानामा निकालिएपछि संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनरत पत्रकार/कर्मचारीले उपलब्ध कानून पनि सरकारले प्रयोग नगरेको बताउँदै विभागअगाडि लाल्टिन बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्।

सञ्चारगृहबाट पीडित उनीहरूले नेपालमा नियम कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार हराएको संकेत गर्दै “सरकार खै कता छ” भन्दै सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कोरोनाको बहानामा निकालिएका श्रमजीवीहरूको पुनर्बहालीलगायतका माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवर्धन समितिको नेतृत्व र संघर्ष समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सञ्चारकर्मीका माग र आवाजलाई निकै बेवास्ता गरिएको बताए। उनले यो अत्यन्तै खेदजनक रहेको भन्दै भर्त्सना गरे।

महासचिव विष्टले नयाँ ढंगको थप दबाव आवश्यक रहेको बताए। उनले श्रमशोषण गर्ने सञ्चारगृह र सम्बद्ध अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तरराष्ट्रिय श्रमसंगठन, कूटनीतिक नियोग लगायतमा पत्राचार गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए।

घेराउ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्ट।

नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवर्धन समितिका सहसंयोजक जन्मदेव जैसीले सरकार कहाँ छ भन्दै खोज्नुपर्ने स्थिति भएको बताए। महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जैसीकै पहलमा नागरिक दैनिकमा जारी सत्याग्रहस्थलमै सञ्चारगृहका पीडित पत्रकार/कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको थियो। “कानून पालना नगर्ने, श्रमजीवीलाई जबरजस्ती निष्काशन गर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ,  भ्रमण दलमा समावेश नगर्ने र सम्पूर्ण सरकारी सुविधा कटाउनुपर्छ, लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्नुपर्छ, नत्र आमरण अनशन बस्छौँ, तालाबन्दी गर्छौँ र मालिकहरूलाई मोसो दल्छौँ”, जैसीले चेतावनी दिँदै भने। संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र कर्णले आफूहरूको संघर्ष कुनै एक मिडिया सञ्चालकविरुद्ध नभई समग्र सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीको हकहितका लागि भएको स्पष्ट पारे।

सञ्चारगृहका पत्रकार/कर्मचारीको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर समाधान गर्नुपर्नेमा कर्णले जोड दिए।

कार्यक्रममा आठवटा संयुक्त ट्रेड यूनियन संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट प्रगतिशील स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरी, क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका सचिव लोकेन्द्र थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष शान्तराम बिडारी, प्रेस सेन्टर नेपालका वाग्मती प्रदेश संयोजक सुमन वाङ्देन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालका केन्द्रीय सदस्य करणसिंह बडाल, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरोज न्यौपानेलगायतले पीडित पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि आफूहरूले निरन्तर साथ दिने र आवश्यक परे जस्तोसुकै संघर्ष गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

हाल कोरोना संकटको निहुँ पारेर विभिन्न सञ्चारगृहले श्रम शोषण गर्ने, जबरजस्ती निष्काशन गर्ने, ५/६ महिनासम्म तलब नदिने र तलब माग्ने सञ्चारकर्मीलाई कोरोना महामारीका वेला विकट स्थानमा सरुवा गरेका छन्। कतिपय सञ्चारगृहले श्रमजीवीलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिएको पाइएको छ।

ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवीबाट उठाएको कर समेत सरकारलाई नबुझाई कर छली समेत गरेको खुलासा भएको छ। श्रमजीवीले आफूले बुझाएको करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउन सञ्चारगृहका व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। अधिकांश सञ्चारगृहले त्यस्तो करोडौँ रुपैयाँ सरकारलाई नबुझाएको स्पष्ट भएको छ।

असोज १५ गतेदेखि पीडित श्रमजीवीले नयाँ बानेश्वरमा पाँचदिने रिले अनशन गरेका थिए। अनशनस्थल पुगी सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, संयुक्त जनमोर्चा नेपालका चित्रबहादुर केसी, पूर्व सांसद परि थापा लगायतका नेताले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका थिए। त्यसलगत्तै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, कान्तिपुर टिभी, थापाथलीस्थित कान्तिपुर मीडिया ग्रुप, कारोबार दैनिक, नागरिक दैनिक र नेपाल आज अनलाइनको कार्यालय घेराउ गरेका थिए।

 

विश्वप्रकाश शर्मा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here